राज्यसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा – राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे

पोलादपूर – राज्यातील सर्व राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना विनाअट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

       राज्यातील राज्य सरकारी, निमसरकारी शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी या अगोदर त्यांच्या जिव्हाळ्याचा मागण्यांचा रोष व्यक्त करण्यासाठी माहे मार्च २०२३ व डिसेंबर २०२३ मध्ये बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली होती. संप आंदोलन न भूतो न भविष्य असे झाले होते. संवेदनशील शासनाने या आंदोलनाची दखल घेऊन चर्चा केली व सर्वांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे पेन्शन प्रदान करण्यात येईल  त्याचबरोबर इतर मागण्याबाबत ही आश्वासने दिली होती.

अधिकारी, कर्मचारी संघटनांना मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ अंतर्भूत असणाऱ्या सुधारित जुनी पेन्शन योजनेची घोषणा अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती. घोषणा केल्याप्रमाणे सुधारित पेन्शन योजनेचे आदेश अद्याप देण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे वरील पार्श्वभूमीवर सर्वांना जुनी पेन्शन व अन्य प्रलंबित मागण्याच्या अन्य जिव्हाळ्याच्या मागण्या संदर्भात शासन वेळ काढू धोरण अवलंबत असल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या या दुर्लक्ष व दिरंगाईच्या विरोधात दिनांक २९ ऑगस्ट २०२४ पासून महाराष्ट्र राज्य समन्वय समिती व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाकडून राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.  महाराष्ट्रातील राज्यसरकारी, निमसरकारी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी दिनांक २९ ऑगस्ट २०२४ पासून बेमुदत संपावर जाऊन ते त्यांचा रोष व्यक्त करणार आहेत त्यामुळे शासनाने सदर शासन निर्णय तात्काळ पारित करून हा संघर्ष टाळता येणे शक्य आहे असे आम्हास वाटते. रास्त जिव्हाळ्याच्या मागण्या संवेदनशील शासनाने मान्य करावेत अशा आशयाचे निवेदन शिक्षक परिषदेच्या वतीने देण्यात आले आहे.