लाडकी बहिण योजनेमुळे विकास कामे ठप्प

प्रतिनिधी  – अरुण पवार  ( माणगांव )  महाराष्ट्र राज्याच्या महत्वकांक्षी अशा लाडकी बहिण योजनेमुळे राज्य आणि रायगड जिल्ह्यातील ठेकेदारांना केलेल्या कामांच्या देयकांची शेकडो कोटी रुपयांची रक्कम एक वर्ष झाले तरी अदा न झाल्याने विविध प्रकारची विकास कामे ठप्प झाली आहेत. शेकडो कोटींची रक्कम न मिळाल्याने ठेकेदार हवालदिल झाले आहेत. विविध कामांची रक्कम लाडकी बहिण योजनेमध्ये वळविली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून राज्यात विविध विकास योजना राबविण्यात येतात. त्या योजनांसाठी सरकार दरवर्षी अंदाजपत्रकात अर्थिक तरतूद करीत असते. मात्र अर्थिक वर्ष २०२४ व २५ मध्ये केलेल्या कामांची रक्कम अद्यापही अदा करण्यात आली नाही. त्यामुळे ठेकेदार अर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत. या कामात ठेकेदारांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. काहींनी कर्ज काढले आहेत. ते आता देयके न मिळाल्याने कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यामुळे मंजूर झाली आहेत ती करता येत नाहीत. हाती पैसा जमा न झाल्याने या वर्षीची कामे सुरू झाली नाहीत. त्यामुळे ठेकेदार अक्षरशः रडकुंडीला आले आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागात दक्षिण रायगडचे सात तालुके समाविष्ट आहेत. त्यामध्ये महाड, पोलादपूर, माणगाव, म्हसळा, श्रीवर्धन, तळा, रोहा हे तालुके आहेत. हे सर्व तालुके रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले आणि महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या विधानसभा मतदारसंघात समाविष्ट आहेत. यांचे उपविभाग या तालुक्यात आहेत. या एकाही तालुक्यातील विविध प्रकारच्या विकास कामांच्या पैशांचे वितरण ठेकेदारांना करण्यात आलेले नाही. गेल्या वर्षीची देयके थकल्याने २०२५-२६ ची कामे सुरू करता आलेली नाहीत. लोकप्रतिनिधींनी कामे मंजूर करून आणली आहेत. परंतु ती करायला कोणीही तयार नाही. कामांची रक्कम न मिळाल्याने काहींनी आपले धंदे विकायला सुरुवात केली आहे. काही पुढारी कामे सुरू करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. परंतु कामे सुरू करण्यासाठी हातात पैसा नसल्याने ते कामे सुरू करु शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

विविध विकास कामे करण्यासाठी बांधकाम विभागाचे मोठे योगदान असते. या विभागाकडे रस्ते, पुल, शाळा बांधकामे, सभागृह, विविध प्रकारच्या इमारती, बंधारे, धरणे इत्यादी बांधकामे केली जातात. त्याचप्रमाणे राज्य शासन, जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येतात. तसेच आरोग्य, शिक्षण, कृषी या सर्व विभागातून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पैसे जमा होत असतात. परंतु लाडकी बहिण योजना सुरू झाल्यापासून ठेकेदारांना वेळेवर कामांचे पैसे न दिल्याने विविध प्रकारची विकास कामे पूर्णपणे बंद अवस्थेत आहेत.

हि विकास कामे पूर्णपणे बंद असल्याने त्यावर अवलंबून असणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. डांबर प्लांट, खडी क्रशर, इमारत साहित्य पुरवठादार, वाहतूकदार, जेसीबी मशीन, ट्रॅक्टर, विविध प्रकारची वाहने, विविध प्रकारच्या मशीन, डांबर मिक्स हॉट प्लांट, मालक, चालक, कामगार, मजूर या सर्वांच्याच रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लाडक्या बहिण योजनेमुळे भावांना पोटापाण्यासाठी आता वणवण भटकावे लागत आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत खासदार, आमदार यांनी अनेक आश्वासने दिली होती. ती आश्वासने लाडकी बहिण योजनेमुळे पुर्ण होण्यासाठी वरीष्ठ पातळीवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ती वचने अर्धवट स्थितीत राहतात की होणारच नाहीत अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. लाडकी बहिण योजनेसाठी गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ८ महिन्यात सुमारे २० हजार कोटी रुपये लाडक्या बहिणींना देण्यात आले आहेत तर राज्यातील ३ कोटी लाडक्या बहिणींना या योजनेचा अर्थिक लाभ मिळाला आहे.