माणगाव शहरातील रहिवास क्षेत्र वाढवा – ॲड. राजीव साबळे

प्रतिनिधी – अरुण पवार ( माणगांव )माणगाव हे रायगड जिल्ह्याचे मध्यवर्ती आणि तालुक्याचे ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. माणगाव शहराचे शहरीकरण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे माणगाव शहराचे रहिवास आणि गावठाण क्षेत्र आणखी वाढविण्यात यावे आणि पूर रेषा निकष रद्द करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रवक्ते ॲड. राजीव साबळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कडे माणगाव नगरपंचायत मार्फत केली आहे.

माणगाव शहराची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे २० हजार आहे. २०२१ च्या जनगणनेनुसार ती नियमानुसार दुप्पट झाली असावी. कारण केंद्र शासनाने अधिकृत जनगणना घोषित केलेली नाही. २०२४ मध्ये माणगाव नगरपंचायतीने सर्व्हेक्षण केले असता ११,२९६ इतकी अधिकृत घरे आणि सदनिका आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे या शहराची लोकसंख्या ५० हजार इतकी आजमितीला दिसून येत आहे. हि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता शहरातील रहिवास क्षेत्र क्षेत्र वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासनाने शहर विकास आराखड्यात जाहीर केलेल्या निकषाप्रमाणे ३१ टक्के इतकेच रहिवास क्षेत्र आहे. ते ५० टक्के करणे आवश्यक आहे. हरीत क्षेत्र २८ टक्के आणि वनक्षेत्र १३ टक्के म्हणून घोषित केले आहे. ३१ टक्के रहिवासी क्षेत्र फारच कमी आणि अपुरे पडणार आहे. भविष्यात नागरिकांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र वाढवून ते ५० टक्के करावे, मुंबई गोवा महामार्गाच्या दुतर्फा केवळ ३१ टक्के रहिवास क्षेत्र हे अपुरे असल्याने कोणालाही आणि कोणतेही नवीन बांधकाम करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे आवश्यक रोजगार निर्मिती आणि नवीन व्यवसाय सुरू करता येणार नाही. या बाबतीत नागरिक आणि व्यावसायिक यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. माणगाव हे विकासाच्या दृष्टीने झपाट्याने प्रगतशील होत आहे. हे मर्यादेत रहिवास क्षेत्र राहिल्यास माणगावच्या विकासाला अडथळे येऊन मोठी खीळ बसणार आहे. रहिवासी क्षेत्र वाढवून ते ५० टक्के इतके करावे तसेच गावठाण क्षेत्र वाढवावे अशी मागणी ॲड. राजीव साबळे यांनी केली आहे.

यापूर्वी सरकारने माणगाव शहरातील काळ प्रकल्प, मुंबई गोवा महामार्ग चौपदरीकरण, कोकण रेल्वे, दिल्ली मुंबई कॉरीडोर, विळे भागाड औद्योगिक विकास महामंडळ यासाठी शेकडो एकर जमिनी सरकारने अधिग्रहण केल्या आहेत. त्यामुळे आता शहरात जमीनच शिल्लक राहिली नाही. तसेच पूर नियंत्रण रेषा नियम आणि हरीत पट्टा लागू झाल्याने माणगावचा विकास ठप्प होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे हे दोन्हीही आदेश रद्द करुन वाढ करण्यात यावी अशी मागणीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार सुनील तटकरे, महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे, पक्षप्रतोद आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष भरत गोगावले यांच्याकडे शिवसेना पक्षप्रवक्ते ॲड. राजीव साबळे यांनी केली आहे.