“विस्तारित गावठाण विकास व नियमन” या विषयावर नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघ संलग्न परिवर्तन गावठाण विकास सामाजिक संस्थेच्या पुढाकाराने चर्चा सत्र संपन्न

उरण – शासनाने ९५ गावातील प्रकल्पग्रस्तांची गावठाण व विस्तारित गावठाण क्षेत्रातील घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भात जारी झालेल्या शासकीय आदेशातील चांगल्या बाबींचा स्वीकार केला पाहिजे आणि अपेक्षित असलेल्या सूचनेच्या माध्यमातून सुधारणासुद्धा झाली पाहिजे. विशेषत्वाने याबाबतीत जमिनी फ्री होल्ड होऊन त्याचा मालकी हक्क मिळणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा करण्याच्या अनुषंगाने गावठाण विस्तार नियमन विकास या विषयावर नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघ संलग्न परिवर्तन गावठाण विकास सामाजिक संस्थेच्या पुढाकाराने शनिवारी (दि. ५) कामोठ्यातील सरोवर एन एक्स हॉलमध्ये चर्चासत्र पार पडले.

          प्रकल्पग्रस्त महासंघाचे अध्यक्ष भूषण पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चासत्रात महासंघाचे उपाध्यक्ष ऍड. विजय गडगे,सरचिटणीस सुधाकर पाटील, गावठाण समितीचे राजाराम पाटील, दशरथ भगत, अ‍ॅड. विकास पाटील, महासंघाच्या महिला प्रमुख प्राजक्ता गोवारी,परिवर्तन गावठाण विकास सामाजिक संस्था अध्यक्ष किरण पाटील, संतोष पवार, प्रल्हाद ठाकूर, दीपक पाटील, माजी नगरसेवक हरेश केणी, विकास घरत, विजय चिपळेकर, प्रवीण पाटील यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

       कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस परिवर्तन गावठाण विकास सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष किरण पाटील यांनी शासन निर्णयातील जमेच्या बाजू, फ्री होल्ड जमीन मालकीमुळे होणारे फायदे, आणि गावांच्या वैयक्तिक बांधकामांसोबतच सामाजिक मिळकती गाव समितीच्या मालकीच्या कशा होऊ शकतील, यावर मुद्देसूद पीपीटी सादरीकरण केले. तसेच, क्लस्टर योजना न राबवता गावांचा सुनियोजित विकास कसा करता येईल, याची माहिती दिली.

         सभेचे सूत्रसंचालन राजेश रायकर यांनी केले. महासंघाचे अध्यक्ष भूषण पाटील,सरचिटणीस सुधाकर पाटील यांनी थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे मांडून सूचनाही केल्या. तसेच, महासंघातर्फे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या लेखी निवेदनाची माहिती दिली.महासंघाचे अध्यक्ष भूषण पाटील यांनी म्हटले की, ५५ वर्षात अनेक सरकारे आली गेली, पण घरे नियमित झाली नाहीत, परंतु या जीआरमध्ये भाडेपट्ट्यावर का होईना घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाडेपट्टा न करता त्याचा मालकी हक्क मिळाला पाहिजे. हा जीआर सुधारणावादी आणि फायद्याचा आहे, पण काही सूचनांचा विचार घेऊन त्याचा अंतर्भाव करण्यात यावा.असे भूषण पाटील यांनी सांगितले.सुधाकर पाटील यांनी हा जीआर ऐतिहासिक घटना आहे, पण त्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने काही बदल आवश्यक असल्याचे म्हटले. जमीन हक्कांचे पुरस्कर्ते राजाराम पाटील यांनी भाडे कराराच्या शासन निर्णयावर सडेतोड टीका केली आणि कायमस्वरूपी जमीन मालकी मिळेपर्यंत संघर्ष संपणार नाही, अशी गर्जना केली.

      आमदार प्रशांत दादा ठाकूर यांनी शासनाशी झालेल्या चर्चांचा आढावा घेतला. त्यांनी केलेल्या सूचनांमुळे जमीन मालकीसह होणारा सुधारित शासन निर्णय प्रकल्पग्रस्तांसाठी कसा फायदेशीर ठरेल, याबाबत आपले विचार मांडले. चर्चेदरम्यान झालेल्या प्रश्नोत्तर सत्रातही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला आणि उपस्थितांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.

नवी मुंबईतील नगरसेवक दशरथ भगत यांनी शासनाने सिडकोला भुखंड विक्री करू देऊ नये, जोपर्यंत जमीन मालकीचा प्रश्न निकाली लागत नाही, अशी सूचना केली.

शासन निर्णय २३/०९/२०२४ रोज़ी आलेला असताना दि. ३०/०९/२०२४ रोज़ी सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर तोडक कारवाई करत असल्यामूळे हया शासन निर्णयाला किती महत्त्व आहे असा स्पष्ट प्रश्न प्रकल्पग्रस्तना पडलेला आहे.तसेच शासन निर्णयाप्रमाणे सिडको ६० वर्षाच्या करारावर बांधकामाख़ालील जमीन लिज़वर देणार असल्याचे सांगितले जात असताना गावठान अन्तर्गत व गावठान बाह्य बांधकामांसाठी क्लस्टरचे ऐच्छिक स्वरुपात अड़कवणेचा प्रयत्न केलेला आहे. असे ॲड. विजय गडगे यांनी सांगितले . सन १९९० पासून दि. २५/०२/२०२४ रोज़ी पर्यन्त अनेक GR आलेत परंतु एकाही GR ची आमलबजावणी झालेली नाही. नवीन GR प्रमाणे सिडको मालक, प्रकल्पग्रस्त भाडोत्री आणि अधिकार मात्र UDCPR कायदयाच्या नियम १४.८ अन्वये महानगरपालिका आयुक्त यांना देणेत आलेले असताना हा GR प्रकल्पग्रस्ताना फायदेशीर कमी आणि क्लस्टरकड़े घेऊन जाणारा ज्यास्त असल्याबाबतचे मत ॲड. विजय गडगे यांनी मांडले.

       कार्यक्रमाच्या शेवटी महासंघाचे अध्यक्ष कॉमरेड भूषण पाटील यांनी सर्वांच्या सूचनांचे स्वागत केले.शेवटी आभार मानून कार्यक्रमाची सांगता झाली.

राज्य शासनाने पारित केलेल्या शासन निर्णयातील काही चांगल्या मुद्द्यांचे स्वागत करून, जमीन मालकीची मागणी कायम रेटून धरली पाहिजे, असा सर्वांचा ठाम निष्कर्ष या सभेअंती दिसून आला.चर्चासत्रात विविध संघटना, महासंघ, पदाधिकारी, गावठाण विस्तारावर आपले विचार मांडले. या चर्चेतून प्रकल्पग्रस्त गावकर्‍यांच्या मागण्यांचा एक अंतिम मसुदा बनवण्यात येणार असून तो मसुदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कार्यवाहीसाठी देण्यात येणार आहे.